cg board assignment 3 class 12th political science solution october |assigement 3 12 rajaniti vigyan answer

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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर

असाइनमेंट 03

कक्षा बारहवीं

विषय राजनीति विज्ञान

पूर्णांक-20

निर्देश :- दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Instruction - Attempt all the question as per given instructions.

प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (कोई छः)

अंक-6 शब्दसीमा 150-200

Q. 1. Examine the role of India in the united Nations. (Any Six)

प्रश्न 2. संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है - सुरक्षा परिषद के ढाँचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापान करें।

अंक-6 शब्दसीमा 150-200

Q. 2. The reform of the united Nations Means changes in the structure of the Security council Verify this Statement.

प्रश्न 3. चिपको आंदोलन क्या है? विस्तार से वर्णन कीजिए।

अंक-4 शब्दसीमा 75-100

Q.3. What is chipko Movement? Describe in detail.

प्रश्न 4. पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 में दिये गये कार्टून चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए-क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहता है? क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और निर्धन देशो के नजरिये (दृष्टिकोण) में अन्तर है? लिखिए।

अंक-4 शब्दसीमा 75-100

अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएँ. क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अंतर है?

Q. 4. Look carefully at the cartoon picture given on page number 120 of the text book? Does Man want to save the earth. Is there a difference in the attitudes of rich and poor countries regarding the Security of the earth?

प्रश्न-1 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए| (कोई छः)

उत्तर- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का लगातार समर्थन किया है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को

कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार पिछले दशकों में भारत ने अपनी सरकार के

प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रच र योगदान किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाजों में से एक रहा है और इसके सशस्त्र बलों का अनुभव एवं व्यावसायिकता बार-बार संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। विगत वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में दिखा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के गारण्टर के रूप में भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारत में विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद,

जलदसयुता, नि:शस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण एवं शांति स्थापना की बह पक्षी वैश्विक चुनौतियों की भावना मे संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली

को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। भारत ने अपने गठन के वर्षों से ही असमानता और उपनिवेशवाद के खिलाफ मुखर होकर और शांति बनाए रखने वाले मिशनों में

सक्रिय भाग लेकर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अपनी वैश्विक शक्तियों के

माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने की क्षमता रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरत संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र हासिल

करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है।

भारत सबसे शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था जब नस्लीय भेदभाव के सभी

रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन को अपनाया गया था और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय

भेदभाव के खिलाफ सबसे मुखर था।

प्रश्न -2 संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है- सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव

इस कथन का सत्यापन करें।

उत्तर- संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है- सुरक्षा परिषद के ढांचे में निश्चित रूप

से बदलाव। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं जिनमें 10 अस्थायी

और 5 स्थायी हैं।...इन पांचों देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो शक्ति का प्रयोग

करने का अधिकार है अतः इनका सुरक्षा परिषद में आधिपत्य है। उपरोक्त कथन

बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। अतः

इसके ढांचे में बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना है| विश्व की 5 बड़ी शक्तियों

को इसमें अस्थाई सदस्यता और 20 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थितियों में इस अंग का परिवर्तन

होना चाहिए

1-स्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जानी चाहिए और अस्थायी

सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 36 कर देनी चाहिए | कुल 52 सदस्य राष्ट्र

मिलकर विशेष बहुमत से प्रस्ताव मंजूर करें जिन पर विचार -विमर्श सुरक्षा परिषद के साथ-साथ महासभा में भी होना चाहिए |सुरक्षा परिषद के विशेष बहुमत का अर्थ कुल 52 सदस्यों की 3/4 बहुमत हो सकता है। जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें उसके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं भेज देनी चाहिए और इस बात का निर्णय महापरिषद के सदस्य राष्ट्र बहुमत या विशेष

बहुमत से कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद को स्थाई तौर पर अंतरराष्ट्रीय शांति सेना बनानी चाहिए जिसमें

प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मानवीय और अन्य सहयोग दें।

मानव अधिकारों की रक्षा , लोकतंत्र की स्थापना, उसका विस्तार और उस को गहरा बनाने के लिए लोकतंत्र के राज्यों को आगे आना चाहिए।

प्रश्न -3 चिपको आंदोलन क्या है? विस्तार से वर्णन कीजिए

उत्तर- चिपको आदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड

राज्य (तब उत्तर प्रदेश का भाग) में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों दवारा वनों की कटाई का विरोध

कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के

अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन के एक मुख्य बात थी कि इस में स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्टा तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोबिंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष हो, जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपकों की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी तब कामरेड गोविंद्र सिंह रावत ने झपटो-छिनो आंदोलन को दिशा प्रदान की| चिपको आंदोलन वनों का व्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों केके वना धिकारों की रक्षाका आंदोलन था रेडी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा

जाना था, इसलिए इस वन पर विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे जिससे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेडी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी

लगाकर असफल कर दिया था।

प्रश्न -4 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 में दिए गए कार्टून चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए- क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहता है? क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और निर्धन देशों के नजरिए (दृष्टिकोण में अंतर है? लिखिए 

उत्तर- उपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलाई के देशों के रवैए  में अंतर है।

 उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं, जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। यह देश है कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है। कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशत या विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई को जिम्मेदारी भी ज्यादा

उठानी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देश अभी औदयोगिकीकरण को प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और जरूरी है कि उन पर भी प्रतिबंध ना लगे, जो विकसित देशों पर

लगाए जाने हैं इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय पर कानून के निर्माण प्रयोग और व्याख्या में विकासशील  देशों के विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए सन 1992 में हुई

पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे ही परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया।

इस संदर्भ में रियो घोषणापत्र का की "धरती के पारिस्थितिकी की अखंडला और गुणवता की बहाली सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की

भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षप में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साक्षी परत अलग-अलग जिम्मेदारियां होंगी विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर

दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन है।

इसे देखते हए टिकाऊ विकास के अंतरराष्ट्रीय के प्रयास में विकसित देश अपनी

खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर

साक्षी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस

नियम आचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक

रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा

हिस्सा विकसित देशों का है। यह बात भीमानी गई कि विकासशील देशों का प्रति

व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील

देशों को क्योटो प्रोटोकॉल को बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकोल

एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

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Chhattisgarh Board of Secondary Education, Raipur

Academic session 2021-22 month October

Assignment 03

class twelfth